Mandi News: मंडी को मिली 10 में से 9 सीटें हारने की आर्थिक ‘राजदंड’ की सज़ा?
|(व्यंग्यात्मक समाचार )| नोट: यह समाचार रिपोर्ट एक व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य जनता को वास्तविकताओं के प्रति जागरूक करना है। तथ्यों की पुष्टि संबंधित सरकारी विभागों से की जानी चाहिए।
"दानवीर कर्ण" कहलाने की राह पर अग्रसर सुक्खू
"दानवीर कर्ण" कहलाने की राह पर अग्रसर कमरूनाग सुक्खू का राज शुरू होते ही मंडी को सबसे पहले सज़ा मिली — 10 में से 9 सीटें जो हार दी थीं! और फिर शुरू हुआ आर्थिक ‘राजदंड’:
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| Viral Letter. |
नेताजी की जेब में घूमती ट्रांसफर रेट लिस्ट
इधर सरकारी कर्मचारियों को ‘ओपीएस सपना’ दिखा कर ट्रांसफर की सौदेबाज़ी शुरू कर दी गई — "रंग-बिरंगे लिफाफों" में घूमती उम्मीदें, और नेताजी की जेब में घूमती ट्रांसफर रेट लिस्ट।
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| DH News |
विद्युत विभाग ने जलशक्ति विभाग को करोड़ों का बिजली बिल नोटिस थमा दिया
अब तो आलम यह है कि विद्युत विभाग ने जलशक्ति विभाग को करोड़ों का बिजली बिल नोटिस थमा दिया, और किसानों को मिलेगा सिर्फ "आंसू नोटिस"।
दिल्ली में बिजली-पानी मुफ्त, और हिमाचल में —
"पानी तुम्हारा, बिजली तुम्हारी — लेकिन बिल दिल्ली से ज़्यादा!"
क्या यही "पहाड़ी न्याय" है?
पहाड़ियों को मिला 3 टैक्स, पैकेज
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पर्ची टैक्स,
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टेस्ट टैक्स,
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टिकट टैक्स।
अब अस्पताल में ₹10 की पर्ची, बस में चढ़ते ही ₹10 का न्यूनतम किराया, और जल्द ही मुफ्त बिजली का सपना तोड़ता 125 यूनिट का नया बिल।
इस छल के दो हिस्सेदार:
1500 की आस में बैठी पधर, सुंदरनगर और करसोग की महिलाओं को आज तक नसीब नहीं हुई एक भी किश्त।
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वो जनता जिसने ₹1500 के झांसे में वोट दे दिया।
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वो कर्मचारी वर्ग जिसने ओपीएस के नाम पर चुप्पी साध ली।
दिल्ली की सरकार बिजली-पानी मुफ्त कर सकती है, लेकिन हिमाचल की सरकार ने पहाड़ियों के हिस्से में पर्ची टैक्स, टेस्ट टैक्स और टिकट टैक्स भेजा है।
कमाई शिमला के "दानवीर कर्ण" करेंगे और भुगतेंगे पहाड़ों के लोग।
अब अस्पताल में दस रूपए की पर्ची, टेस्ट के नाम पर शुल्क, बस में चढ़ते ही दस रूपए का टिकट — और जल्द ही मुफ्त बिजली की जगह 125 यूनिट का बिल भी हाजिर होगा।
DH News
नरेंद्र सिंह राजपूत का तीखा तंज:
"हिमाचलियों ने खुद अपने लिए 'छल नीति' चुनी है — अब भुगतना भी इन्हें ही पड़ेगा।"
"पानी के बिल शुरू, दवाओं के दाम दुगने, और बस किराया मिनिमम ₹10 — सुक्खू सरकार का विकास मॉडल पहाड़ों पर भारी!"
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